सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरन्यायाधीश गवई यांनी संबंधित पत्राची प्रत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनाही दिली. 23 ऑक्टोबर रोजी सरकारने सरन्यायाधीश गवई यांना पत्र लिहून शिफारस पत्र पाठविण्याची विनंती केली होती. निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची शिफारस करण्यासाठी सरकारला पत्र लिहितात, ही आतापर्यंतची परंपरा आहे.

न्या. सूर्यकांत यांचा जन्म 10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणातील हिसार येथील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. 1981 साली त्यांनी हिसार येथील सरकारी महाविद्यालयातून पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. 1984 मध्ये त्यांनी रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली आणि हिसार येथील जिल्हा न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली. त्यानंतर 1985 मध्ये ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करण्यासाठी चंदीगडला गेले. तिथे त्यांनी संवैधानिक, सेवा आणि दिवाणी बाबींमध्ये कौशल्य मिळवले.

9 जानेवारी 2004 रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी न्यायाधीश पदावर त्यांची नियुक्ती झाली. पुढे 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. 24 मे 2019 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली. 12 नोव्हेंबर 2024 पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम करत आहेत.

न्या. सूर्यकांत यांच्याकडे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात काम करण्याचा तब्बल दोन दशकांचा अनुभव आहे. कलम 370 रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, भ्रष्टाचार, पर्यावरण आणि लिंग समानता यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी दिलेल्या निकालांचे स्वागत अनेकांनी केलेले आहे.